बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत पर पटना HC सख्त

पटना

बिहार में कोविड इलाज की सुविधाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत पर विस्तार से जवाब मांगा। साथ ही कहा कि डीएम देखें कि कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी न करे। कोई अनावश्यक स्टोर न करें। साथ ही डायरेक्टर जनरल (हेल्थ सर्विसेज ) को निर्देश दिया कि वो दो दिनों के अंदर एक मेडिकल विशेषज्ञों की टीम बिहार भेजें,  जिसका नेतृत्व उप महानिदेशक या उससे आला स्तर के अधिकारी करेंगे। 

यह टीम राज्य सरकार की तैयारी और वर्तमान कार्य योजना को आंकेगी और कोर्ट को बताएगी कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार से निपटने में कितना कारगर है? राज्य में किन-किन चीजों की कमी है। बेहतर इलाज के लिए क्या-क्या संसाधनों की आवश्यकता है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह व न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खण्डपीठ ने मामले पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति पर पेश कार्ययोजना पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए पूछा कि एक तरफ रोजाना ऑक्सीजन की किल्लत के कारण अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं किये जा रहे हैं दूसरी तरफ सरकार भारी भरकम कार्ययोजना दिखाकर समुचित ऑक्सीजन उपलब्धता का दावा कर रही है। कोर्ट ने पूछा कि बिहार के लिए तय 194 टन ऑक्सीजन का उठाव क्यों नहीं हो रहा है? इस पर केंद्र और राज्य सरकार के अपने-अपने तर्क पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।


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