कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी माफी मामला

8 मंत्रियों की समिति, अजित पवार शामिल । समिति 8 जून को देगी अपनी रिपोर्ट


मुंबई

कोरोना से संबंधित दवा, टीके, मेडिकल उपकरण और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी माफ करने को लेकर आठ राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों की समिति बनाई गई है। इस समिति में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति जीएसटी माफी, छूट देने पर 8 जून को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा। 

समिति के संयोजक के रूप में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा की अगुवाई में 8 सदस्यीय मंत्रियों के पैनल का गठन कर दिया है। इस समूह में शामिल अन्य मंत्रियों में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, गोवा के परिवहन मंत्री मुवीन गोडिन्हो, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, ओड़िशा के वित्तमंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव शामिल हैं।

केंद्र सरकार लेगी अंतिम फैसला

मंत्रियों का समूह कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट की आवश्यकता की जांच करेगा और सिफारिश करेगा। इनमें कोविड रोकथाम के टीके, दवाएं, कोविड उपचार दवाएं, कोविड परीक्षण किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर, ऑक्सीजन जेनरेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, एन-95 मॉस्क, सर्जिकल मास्क और अन्य शामिल हैं। समिति 8 जून तक केंद्रीय वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार अंतिम फैसला लेगी। मौजूदा समय में घरेलू स्तर पर बनाई जा रही कोविड वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है। वहीं कोविड से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों समेत आम लोग कोविड से जुड़ी दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं।


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