गौतम नवलखा को सुको से जमानत नहीं


नई दिल्ली

भीमा कोरेगांव हिंसा केस में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत देने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि गौतम नवलखा को 34 दिन नजरबंद रखा गया था और इसे सीआरपीसी के तहत 'हिरासत' में रखना नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट की ओर से नवलखा को नजरबंद रखे जाने के आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह न्यायिक हिरासत की जगह नजरबंद किए गए थे। अगर ऐसा होता तो नजरबंद रहने की अवधि को भी हिरासत में रहने का हिस्सा माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते एल्गार परिषद केस में गौतम नवलखा की जमानत याचिका को खारिज किया था। कोर्ट ने नवलखा की ओर से दी गई दलील पर भी गौर किया। नवलखा ने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखे जाने में तकनीकी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि एनआईए ने 90 दिनों के अंदर कोई चार्जशीट दायर नहीं की। इन 90 दिनों में से 34 दिन वे थे, जिनमें वे नजरबंद रहे थे। गौतम नवलखा ने इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट से भी जमानत मांगी थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। 


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