मछुआरों को सरकार ने दिया दिलासा

रकम जमा करने के लिए छह महीने की अवधि बढ़ी  

 


मुंबई

कोरोना की दूसरी लहर की प्रकोप को देखते हुए मत्स्य विभाग ने राज्य में मछुआरों, और मत्स्य सहकारी समितियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है. शुक्रवार को राज्य के मत्स्य व्यवसाय और वस्त्रोद्योग मंत्री असलम शेख ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने चालू वर्ष के लिए अनुबंधित झील/जलाशय की ठेका राशि का भुगतान करने के साथ-साथ मत्स्य वनस्पति भंडारण का अग्रिम भुगतान और मछली बीज केंद्र आदि का भुगतान करने के लिए छह महीने का समय बढ़ा  दिया है। 

शेख ने बताया कि कोरोना संकट के कारण राज्य में मछुआरों और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मछली पकड़ने और मछली को बेचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राज्य के मछुआरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मछुआरों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, राज्य में मछुआरों, और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उपाय करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु ठेके वाले तालाबों/जलाशयों की चालू वर्ष 2021-22 की ठेका राशि का भुगतान करने के लिए 31 मई 2021 से छ: माह के बाद अग्रिम रूप से 10 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए विस्तार किया गया है. इस निर्णय से राज्य के मछुआरों, मत्स्य संगठनों के साथ-साथ आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे मछुआरों को भी राहत मिलेगी।

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