प्रवासी मजदूरों को राहत


नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली और एनसीआर के जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए ड्राई राशन की व्यवस्था करने को कहा है साथ ही दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि इनके भोजन के लिए कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए ताकि इन्हें दो वक्त का खाना मिल सके। साथ ही इन राज्यों और केंद्र सरकार से कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि दिल्ली और एनसीआर के जिले में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए ड्राई राशन आत्मनिर्भर भारत स्कीम और अन्य स्कीम के तहत मुहैया कराया जाए। ड्राई राशन देने के लिए मजदूरों से आई कार्ड न मांगा जाए और उनके बताने भर से कि वह प्रवासी मजदूर हैं उन्हें राशन मुहैया कराया जाए। अदालत ने कहा है कि वह उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें जो अपने घर जाना चाहते हैं। प्रशासन और पुलिस आपस में इसके लिए सहयोग करें। ऐसे प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें सड़क या ट्रेन से अपेन घर भेजा जाए जो जाना चाहते हैं।


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