ओबीसी समाज के साथ अन्याय : फड़नवीस


मुंबई

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए स्थानीय स्वराज संस्था में ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण रदद् करने पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सीएम को लिखे पत्र में फड़नवीस ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी समाज की आरक्षित सीटों के संबंध में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका में सरकार ने भारी लापरवाही बरती, जिसके कारण ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण आखिरकार खत्म हो गया। ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। 15 महीनों में सिर्फ आठ बार तारीखें मांगीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर आंकड़ों को संकलित करने का निर्देश दिया था।

फड़नवीस ने कहा कि इस संबंध में मैंने पांच मार्च को सदन में यह मुद्दा उठाया था। एक बैठक भी की थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का तुरंत गठन करने और डेटा तैयार करने की बात कही थी लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के बिना सिर्फ पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। अब इसे खारिज कर दिया गया है और स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की जाएगी।


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