मराठा आरक्षण के दरवाजे अभी खुले हैं : चव्हाण

दो दिनों में होगी कैबिनेट उपसमिति की बैठक

ashok chavan

मुंबई

सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री और मराठा आरक्षण को लेकर गठित कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण का कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। केंद्र के पिछड़ा वर्ग आयोग को सभी जानकारी देकर और आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति मराठा आरक्षण पर मुहर लगा सकते हैं। इस तरह का विकल्प आज अपने पास उपलब्ध हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार, केंद्र का पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रपति के स्तर पर इस समस्या का हल निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके तहत मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। चव्हाण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। अगले दो दिनों में मराठा आरक्षण उपसमिति की बैठक होगी, उसमें उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा की जाएगी।

पूरा श्रेय ले जाए भाजपा

फड़नवीस की टिप्पणी  कि तत्कालीन भाजपा सरकार को श्रेय न मिले, इस वजह से मराठा आरक्षण कानून को टिकने नहीं दिया गया, पर चव्हाण ने कहा कि भाजपा को श्रेय मिलने का डर होता तो जब कानून बन रहा था, उस वक्त हम सरकार का एकमत से समर्थन नहीं करते। 


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