ट्विटर का सुरक्षा 'कवच' टूटा

रविशंकर प्रसाद बोले- हमने कंपनी को कई मौके दिए, फिर भी गाइडलाइन नहीं मानी

ravi shankar prasad

नई दिल्ली

नए IT नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। 

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है? हालांकि, मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे। फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना।

दरअसल, ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। IT मंत्रालय की ओर जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है। कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है।

Twitter की बढ़ेंगी मुश्किलें

ट्विटर की मुश्किलें भारत में बढ़ सकती हैं। सुरक्षा का अधिकार छिनने के साथ ही यूपी के गाजियाबाद में वायरल वीडियो के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सुरक्षा का अधिकार हटने के साथ ही किसी यूजर की ओर से ट्विटर पर कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट किया जाता है तो अब कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

गाजियाबाद मामले में पुलिस अब ऐसा कर सकती है। गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और जबरन दाढ़ी काटने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने नौ नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

ट्विटर पर आरोप है कि एक वीडियो को प्रचारित किया गया जिसमें एक मुस्लिम को निशाना बनाया गया। उसकी पिटाई की गई और जबरन दाढ़ी काटने का आरोप लगा। ट्विटर भ्रामक खबरों को मैनिपुलेटेड कहता है,लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज होने और ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छिनने के बाद पुलिस आसानी से अब कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ कर सकेगी।


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