वैक्सीनेशन : एक्शन में सरकार

74 करोड़ डोज का ऑर्डर, 30% रकम भी जारी

vaccination

नई दिल्ली

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी कर दिया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवाक्सिन शामिल हैं।  इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल इ लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है, जो सितंबर तक उपलब्ध होगी। सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30 फीसदी रकम एडवांस में ही जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी है। 

पॉल ने आगे कहा कि निजी क्षेत्रों (अस्पतालों) के लिए टीकों की कीमत वैक्सीन निर्माताओं द्वारा तय की जाएगी। वहीं राज्य निजी क्षेत्र  द्वारा कुल मांग की निगरानी करेंगे। जिसका अर्थ है कि वे देखेंगे कि उसके पास सुविधाओं का कितना नेटवर्क है, और उसे कितनी खुराक की आवश्यकता है। 

वहीं जब डॉ वीके पॉल से  पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने एससी के फैसले के बाद टीकाकरण के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं। इसपर पॉल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट  की चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार 1 मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी। ऐसे निर्णय विश्लेषण और परामर्श के आधार पर निश्चित समय की अवधि में लिए जाते रहे हैं।  

डॉ. वीके पॉल ने कहा कि हमें कंपनी ( बायोलॉजिकल इ लिमिटेड ) द्वारा उनके टीके (कॉर्बेवैक्स) की कीमत की घोषणा करने का इंतजार करना चाहिए। यह नई नीति के तहत कंपनी के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करेगा। जो वित्तीय सहायता दी गई है वह कीमत के हिस्से को पूरा करेगी।  उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल इ लिमिटेड की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स का अंतिम वैज्ञानिक डाटा बहुत आशाजनक है।  

बता दें कि मैसर्स बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन के लिए इसके साथ करार किया है।  

एंटीबॉडी को लेकर उन्होंने कहा कि वैक्सीन द्वारा एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। फाइजर और मॉडर्न को मंजूरी को लेकर उन्होंने कहा कि मामला अभी विचाराधीन है।


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