प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव आखिर रद्द

शिवसेना भी कोरोना काल में बोझ नहीं डालने के पक्ष में


मुंबई

प्रॉपर्टी टैक्स शुल्क बढ़ाने का चौतरफा विरोध होता देख  मनपा स्थायी समिति ने बुधवार को प्रस्ताव को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया। स्थाई समिति के निर्णय से मुंबई की जनता को एक साल के लिए राहत मिल गई। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ोत्तरी का भार आम जनता पर नहीं पड़ेगा। मनपा के निर्णय का भाजपा, कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था. शिवसेना ने भी मनपा के निर्णय का विरोध करते हुए मुंबई की जनता पर कोरोना काल में किसी तरह का बोझ नहीं डालने का निर्णय लिया था। 

बता दें कि मनपा प्रशासन ने रेडीरेकनर दर के अनुसार मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स में 14 प्रतिशत से 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव स्थायी समिति में पेश किया था। जिसे स्थायी समिति ने रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है की वर्ष 2020 में ही प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार होना था।  लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने पिछले साल वृद्धि को स्थगित कर दिया था। कांग्रेस, भाजपा, राकांपा एवं सपा ने मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। मनपा चुनाव से पहले अपने खिलाफ माहौल बनता देख सत्ताधारी शिवसेना ने भी प्रस्ताव को रद्द करना ही बेहतर समझा। सभागृह नेता विशाखा राउत ने प्रस्ताव को रद्द करने के लिए उपसूचना रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा कि शिवसेना कभी इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थी। शिवसेना इस कोरोना संकट में मुंबईकरों पर किसी टैक्स का बोझ नहीं बढ़ने देगी। विरोधी पक्ष नेता विपक्ष रवि राजा ने कहा कि लोग कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं ऐसे में टैक्स बढ़ाना लोगों के हित में नहीं है। भाजपा गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने कहा मनपा प्रशासन होटल मालिकों, होर्डिंग वालों व बिल्डरों को राहत दे रही है, जबकि मुंबई की जनता पर टैक्स लादने की कोशिश कर रही है। राकांपा की राखी जाधव ने कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में मुंबईकर और बोझ सहने की स्थिति में नहीं हैं। सपा नेता एवं विधायक रईस शेख ने कहा कि यह मुंबईकरों पर जुल्म करने की कोशिश की जा रही थी जिसका हमने विरोध किया था। स्थाई समिति अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा की शिवसेना जो कहती है वह करके दिखाती है।


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