सत्ता में साथ नहीं, मगर संबंध कायम: ठाकरे

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले मुख्यमंत्री


नई दिल्ली/ मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को 12 सूत्रीय एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार और लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण भी उपस्थित थे। यह बैठक तकरीबन डेढ़ घंटे चली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के बीच आधे घंटे तक वन-टू-वन मीटिंग भी हुई। 

इस मुलाकात पर ठाकरे ने कहा कि हम सत्ता में एक साथ नहीं हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे संबंध टूट गए हैं। ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड, जीएसटी मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर गौर करने का आश्वासन दिया है।

मुलाकात में गलत कुछ भी नहीं

इस बैठक के बाद दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वन-टू-वन मीटिंग की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सत्ता में एक साथ नहीं हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे संबंध टूट गए हैं। इसके पहले हम लंबे समय तक एक साथ रहे, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी व्यक्तिगत मुलाकात में गलत कुछ भी नहीं है।  

पीएम लंबित समस्याओं पर करेंगे कार्रवाई

उन्होंने कहा कि राज्य की लंबित समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना। उम्मीद है कि केंद्र लंबित समस्याओं को लेकर सकारात्मक निर्णय लेगा। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं और मेरे सहयोगी संतुष्ट हैं। इन मुद्दों की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ठाकरे ने कहा कि मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मामला भी केंद्र के समक्ष लंबित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया है।

सीएम के रूप में दूसरी दिल्ली यात्रा

नवंबर, 2019 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ठाकरे की राष्ट्रीय राजधानी की यह दूसरी यात्रा है। राज्य की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार मेट्रो कार शेड को कांजूरमार्ग स्थानांतरित करना चाहती है। राज्य और केंद्र दोनों उसे अपनी जमीन बताते हैं। यह मामला इस समय अदालत के समक्ष 

लंबित है।

इन विषयों पर हुई प्रधानमंत्री से चर्चा

  •  एसईबीसी मराठा आरक्षण
  •  अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में राजनीतिक आरक्षण
  •  पिछड़े वर्ग को पदोन्निति में आरक्षण
  •  मेट्रो कार शेड के लिए कांजूरमार्ग में जगह की उपलब्ध्ता: कोर्ट के बाहर सर्वमान्य हल निकालना
  •  राज्य को देय जीएसटी मुआवजा
  •  फसल बीमा योजना: बीड मॉडल
  •  बल्क ड्रग पार्क: प्रतिस्पर्धी निविदा को मंजूरी
  •  प्राकृतिक आपदा में राहत के लिए एनडीआरएफ के कॉस्ट नार्म में बदलाव
  •  14वें वित्त आयोग से बकाया रकम मिलने बाबत (शहरी निकाय)
  •  14वें वित्त आयोग से बकाया रकम मिलने बाबत (पंचायत राज संस्था )
  •  मराठी भाषा को अभिजात भाषा दर्जा
  •  राज्यपाल की तरफ से नियुक्त 12 विधानपरिषद सदस्यों के चयन बाबत


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