मराठा आरक्षण: फैसले की समीक्षा रिपोर्ट पेश

मुंबई

मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के 570 पन्नों के फैसले का अध्ययन करने और आगे के कानूनी विकल्पों पर सिफारिशें करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण को अपनी रिपोर्ट सौंपी।  

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने और रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले और समिति को धन्यवाद दिया। इस मौके पर कैबिनेट उप-समिति के सदस्यों में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव विकास खड़गे, समीक्षा समिति के सदस्य सचिव और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार संजय देशमुख आदि मौजूद थे।


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