पीएम और सीएम की मुलाकात से होगा राज्य का विकास : फड़नवीस

राज्य के मुद्दों को केंद्र के पाले में डालने का हो रहा प्रयास


मुंबई

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकत से जहां राज्य की सियासत गरमा गई है, वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नेता देवेंद्र फड़नवीस ने ख़ुशी जताई है। मुलाक़ात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए फड़नवीस ने कहा कि मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सीएम के नेतृत्व में मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात कर मराठा आरक्षण सहित राज्य के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार ने उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले मुद्दों को भी केंद्र सरकार के दायरे में डालने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को इसी तरह केंद्र से चर्चा जारी रखना चाहिए। इससे राज्य के विकास में गति आएगी। विपक्ष नेता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा राज्य का है, जो अन्य राज्यों में आरक्षण लागू है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके महाराष्ट्र को ही आगे की कार्रवाई करनी होगी। फड़नवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण के संदर्भ में भी राज्य सरकार द्वारा भोसले समिति का गठन किया था, जिसके तहत  पुनर्विचार याचिका पर कार्रवाई करने और पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के लिए न्यायालय ने कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किया, जिसके कारण आरक्षण रद्द हो गया। फड़नवीस ने कहा कि आरक्षण के संदर्भ में केंद्र सरकार से मिलने का कोई मतलब नहीं है। वहीं पदोन्नति में आरक्षण राज्य सरकार के जीआर का मुद्दा है।

कांजूर मार्ग में मेट्रो कारशेड का मुद्दा सुलझ जाता है तो बेहतर होगा

कांजूर मार्ग में मेट्रो कारशेड के मुद्दे पर बोलते हुए फड़नवीस ने कहा कि अगर मेट्रो कारशेड का मुद्दा सुलझ जाता है तो मुंबई और राज्य की जनता के लिए अच्छा होगा।

 वहीं फसल बीमा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फसल बीमा मानदंडों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। राज्य सरकारों को नियमानुसार जीएसटी रिफंड मिल रहा है। चक्रवात के मामले में भी राज्य के प्रस्ताव के बाद और केंद्रीय टीम के निरीक्षण के बाद नियमानुसार मदद मिलती है। बल्कि ड्रग पार्कों की मांग बहुत वास्तविक है और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार से मराठी भाषा को अभिजात का दर्जा देने की मांग पर बोलते हुए फड़नवीस ने कहा कि यह मांग हम भी कर रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।


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