...अन्यथा नहीं चलने देंगे अधिवेशन

मराठा आरक्षण पर पांच जुलाई तक निर्णय लेने का अल्टीमेटम

vinayak mete

मुंबई

शिवसंग्राम पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विनायक मेटे ने सरकार को चेतावनी दी है कि मराठा आरक्षण सहित अन्य मांगों पर पांच जुलाई के पहले निर्णय लिया जाए, अन्यथा सात जुलाई से शुरु होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल के वर्षाकालीन अधिवेशन को नहीं चलने देंगे।  

मेटे ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए अदालती लड़ाई सहित सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का निर्णय मराठा क्रांति संघर्ष मोर्चा ने लिया है। इसके लिए शनिवार से पुणे से महाराष्ट्र का दौरा शुरु किया गया। रविवार को अहमदनगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मराठा समाज की मांगों को लेकर जिला स्तरीय मेले आयोजित कर मोर्चे निकाल जाएंगे। 27 जून को मुंबई में 10 हजार मोटरसाइकिल की रैली निकाली जाएगी। इसके बाद विभाग निहाय मोर्चे निकाले जाएंगे। मेटे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को रद्द हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन राज्य सरकार इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के विधायकों से भी अपील की कि वे सरकार के साथ-साथ अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर भी फैसला लेने का दबाव बनाएं और विपक्ष को भी इस संबंध में आवाज उठानी चाहिए।


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