कोविड-19 नियमों का उल्लंघन

केंद्र ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट


नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। केंद्र ने अदालत को बताया कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ में यह भी कहा गया है कि यह कहते हुए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) के तहत आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि गृह मंत्रालय ने 29 जून 2021 को एक आदेश जारी कर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे 31 जुलाई तक कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए टारगेट और त्वरित कार्रवाई के कार्यान्वयन पर विचार करें। इसके साथ-साथ आवश्यक उपाय भी करने के निर्देश दिए गए थे। अपने जवाब में केंद्र ने कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बाद गतिविधियों को खोलने का भी बचाव करते हुए इसके लिए एक जरूरी प्रक्रिया बताई, लेकिन आगे कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की प्रक्रिया पूरी तरह से चरणबद्ध हो। इसके अलावा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, पब्लिक प्लेस में थूकना, घर से काम करना, स्क्रीनिंग और स्वच्छता पर जोर देने की बात कही गई थी। 

प्रतिबंध लगाना या हटाना जम्मी स्थिति के आकलन पर आधारित हो

केंद्र ने कोर्ट को बताया कि प्रतिबंध लगाने या फिर कम करने का निर्णय जमीनी स्थिति के आकलन पर ही आधारित होना चाहिए। इसके साथ सरकार ने त्वरित और लक्षित कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा के बारे में भी सूचित किया, जिसे केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया था। सरकार ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण से ही सफल हो सकता है।


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