फसल कर्ज वसूली की मुद्दत 31 जुलाई तक बढ़ी

मुंबई

सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने बताया कि वर्ष 2020-21 में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए फसल कर्ज की वसूली को 31 जुलाई  तक बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई 2021 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान कृषि जिंसों की बिक्री में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी तरह चीनी मिलों की तरफ से किसानों को मिलने वाली एफआरपी पर विचार करते हुए यह मुद्दत बढ़ाने का फैसला किसानों के हित में है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को फसल कर्ज प्रदान किया जाता है। जो किसान बैंकों का कर्ज 30 जून तक चुकता करते हैं, ऐसे किसानों को निर्धारित समय के भीतर फसल कर्ज चुकाने के लिए ब्याज में प्रोत्साहन रियायत प्रदान करने की योजना लागू की गई है। वे पंजाबराव देशमुख ब्याज रियायत योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पाटिल ने बताया कि इस संबंध में सरकार का फैसला जारी कर दिया गया है।


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