केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर सरकार ने की है 5 बड़ी एनाउंसमेंट


नई दिल्ली 

केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई हैं, जिसका फायदा 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। इन घोषणाओं में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत  जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं सरकार की 5 बड़ी एनाउंसमेंट के विषय में जिसका सीधा असर 1.12 करोड़ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। 

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में यह ऐलान किया था कि जुलाई से सातवें वित्त आयोग के अनुसार महंगाई भत्ता और मंहगाई राहत केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग उठाने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सितंबर से DA और DR बहाल कर दिया जाएगा। 

हाउस बिल्डिंग एडवांस

केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर बड़ी बात कही गई है। हाल ही में सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केन्द्र सरकार ने HBA इनटरेस्ट रेट 7.9% कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। 

यात्रा भत्ता को लेकर हुआ बदलाव

 केन्द्र सरकार की तरफ से रिटायर हुए व्यक्तियों को राहत दी गई है। रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने यात्रा भत्ते का विवरण जमा कर सकेंगे।

पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। यह नया नियम 15 जून से प्रभावी हो गया है। 

Email, वाट्सएप और SMS के जरिए भेज सकेंगे पेंशन स्लिप

मोदी सरकार ने पेंशनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर काटने से मुक्ति दे दी है। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने पेंशन जारी करने वाले बैंकों से कहा है कि वे पेंशनरों की पेंशन स्लिप उनके मोबाइल नंबर पर SMS और Email के जरिए भेज सकते हैं। 

पेंशन को लेकर भी दी गई बड़ी राहत

सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नियमों को अब पहले से काफी सरल बना दिया है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण द्वारा बनाए गए नियमों के बदलाव की घोषणा की।


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