पेंशन के नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार


नई दिल्ली

सरकार पेंशन के नियमों में बदलाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। नए नियम के तहत PFRDA (पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) को यह अधिकार होगा कि वह अपने अपने सब्सक्राइबर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करे। नए नियम के लागू होने के बाद पेंशन फंड से निकासी संबंधी नियमन आसान हो जाएंगे। इस बिल को लेकर कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की महीनों से चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि नए नियम में नेशनल पेंशनल सिस्टम ट्रस्ट को भी PFRDA से अलग कर दिया जाएगा। इस बिल का मकसद रेग्युलेटर को ज्यादा शक्ति प्रदान करना है। उसे पेनाल्टी वसूलने को लेकर भी अधिकार होगा। साथ ही वह इस बात को भी ध्यान रखेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI 74 फीसदी से ज्यादा ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस बदलाव की मदद से NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहती है। इसमें एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास निकासी को लेकर अधिक विकल्प दिए जाएंगे। वर्तमान नियम के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के समय कॉर्पस का अधिकतम 60 फीसदी ही एक साथ निकासी कर सकता है। बकाया 40 फीसदी उसे एन्युनिटी में डालना होता है, जिससे मंथली इनकम आती है। 

रिपोर्ट के मुताबिक अभी अन्य विकल्पों पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह संभव है कि PFRDA ऐसी स्कीम पर काम करे जिसमें इंफ्लेशन इंडेक्स को शामिल किया जाए। वर्तमान में EPFO की तरफ से भी पेंशन स्कीम चलाई जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमन में बदलाव के बाद PFRDA ईपीएफओ पेंशन स्कीम को रेग्युलेट नहीं करेगी।


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