गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की तैयारी

modi

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ने लिए गए फैसलों और दी गई मंजूरी की जानकारी दी। बैठक में पॉवर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। IT और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।

पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने भारतनेट के जरिए 1000 दिन में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लगाने की बात कही थी। यह प्रोजेक्ट दुनियाभर में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रोग्राम माना जा सकता है, जो ग्रामीणों को कनेक्ट करेगा। सरकार ने भारतनेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी। इसके तहत देश के 16 राज्यों में कुल 3.60 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 29 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस पर खर्च होने वाली कुल रकम में भारत सरकार का हिस्सा 19,041 करोड़ रुपए है। सरकार ने इस योजना के लिए 42 हजार करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक इस मद के लिए कुल खर्च लगभग 62 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। इंफॉरमेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए एलानों को भी मंजूरी दे दी है।


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