केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

 DA के बाद मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा


नई दिल्‍ली

केंद्रीय कर्मचारियों की तो बल्ले-बल्ले हो गई है। बुधवार को जहां केंद्रीय कैबिनेट ने डीए पर लगी रोक हटा दी है जिससे अब कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता  (DA) बढ़ गया है। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक और अच्‍छी खबर दी है। इसके मुताबिक सरकार ने उनका DA बढ़ाने के बाद अब HRA भी रिवाइज कर दिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों को अगस्‍त के वेतन में HRA भी बढ़कर आएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्‍योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27 फीसद, 18 फीसद और 9 फीसद हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये क्‍लासिफिकेशन X, Y और Z class शहरों के हिसाब से है। इसके मुताबिक अब जो केंद्रीय कर्मचारी X Class City में रहते हैं उन्हें अब ज्‍यादा HRA मिलेगा, इसके बाद Y Class और फिर Z Class वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट एलाउंस मिलेगा।

हाउस रेंट एलाउंस, यानि एचआरए में X कैटेगरी सबसे ऊपर की है, इसमें 50 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर आते हैं। यहां जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्‍हें अब 27 फीसद HRA मिलेगा। वहीं Y कैटेगरी के शहरों में HRA 18 प्रतिशत होगा। जबकि Z कैटेगरी में HRA नौ फीसद होगा। अगर किसी शहर की आबादी पांच लाख की जनसंख्‍या को पार कर जाती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। यानि वहां नौ फीसद के बजाय 18 फीसद HRA मिलने लगेगा। तिवारी के मुताबिक 50 लाख या इससे ऊपर की आबादी वाले शहरों में काम करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 5400 रुपए HRA पहले से तय है। वहीं दूसरी कैटेगरी में यह 3600 और 1800 रुपए प्रति माह न्‍यूनतम है। अब HRA का कैलकुलेशन नए रेट के आधार पर होगा।


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