समय पूर्व रिहाई नीति पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार


नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार के लिए राजी हो गया है जिसमें दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े कानूनी मुद्दे को उठाया गया है। शीर्ष अदालत इस बात पर विचार करेगी कि दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करते समय उस वक्त प्रभावी नीति लागू होगी अथवा उसे दोषी ठहराए जाने के वक्त जो नीति प्रभावी थी।

शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक दोषी की ओर से दाखिल याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार और अन्य से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिका में राज्य सरकार को उसे इस आधार पर रिहा करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि वह रेमिशन की अवधि समेत 20 साल से अधिक की सजा भुगत चुका है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका मामला दोषी ठहराए जाने के वक्त प्रभावी समय पूर्व रिहाई की नीति के तहत आता है। यह याचिका जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिस पर पीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के जरिये दाखिल याचिका के मुताबिक, याचिकाकर्ता और अन्य को ट्रायल कोर्ट ने 1996 में दोषी ठहराया था और सितंबर, 2005 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। दोषी ठहराए जाने के वक्त समयपूर्व रिहाई की चार दिसंबर, 1978 की नीति प्रभावी थी। पहली बार इस नीति में 10 जनवरी, 2012 को अहम बदलाव किए गए थे। इसमें यह प्रविधान किया गया था कि समय पूर्व रिहाई के लिए उम्रकैद की सजा भुगत रहे कैदियों को 20 साल की वास्तविक सजा और कुल 26 साल की सजा काटनी होगी। 


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