पेट्रोल-डीजल से सुधर रही राजस्व की सेहत

1.3 लाख करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद


नई दिल्ली

कोरोना काल में पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर लगने वाले उत्पाद शुल्क व वैट केंद्र और राज्य दोनों की राजस्व प्राप्ति का प्रमुख माध्यम बनते दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र को पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से 4.67 लाख करोड़ रुपए राजस्व के रूप में मिलने का अनुमान है, इस मद के बजट अनुमान से 1.32 लाख करोड़ रुपए अधिक है। इस साल के बजट में चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क से 3.35 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में भी केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क से बजट अनुमान से 94,000 करोड़ रुपए अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह, चालू वित्त वर्ष में राज्यों को वैट के रूप में 2.71 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। एसबीआई इकोरैप की हालिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी का रुख है, जिससे आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के अनुमान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पेट्रोल की बिक्री में 12.2 फीसद और डीजल की बिक्री में 15.1 फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है। पीपीएसी के डाटा के मुताबिक, अनब्रांडेड पेट्रोल व डीजल पर प्रति लीटर क्रमश: 32.9 रुपए और 31.8 रुपए उत्पाद शुल्क के तौर पर वसूले जाते हैं। एसबीआई इकोरैप के मुताबिक पीपीएसी के डाटा के आधार पर चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल व डीजल की होने वाली खपत को देखते हुए केंद्र सरकार को उत्पाद शुल्क से 4.67 लाख करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीने में केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। इस साल अप्रैल-मई में केंद्र का राजकोषीय घाटा 1.23 लाख करोड़ है, जो बजट अनुमान का सिर्फ 8.2 फीसद है, जबकि विगत पांच वर्षों में इन दो महीनों में यह घाटा बजट अनुमान के औसतन 55.4 फीसद तक पहुंच जाता रहा है।


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