सरकारी बाबू मोबाइल पर नहीं करें ज्यादा बात

मुंबई 

राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल के बजाय लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया है। आवश्यक होने पर ही सरकारी कामकाज में मोबाइल के उपयोग का निर्देश दिया गया है, साथ ही मोबाइल पर संक्षिप्त बातचीत की सलाह दी है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों- कर्मचारियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करते समय सौजन्यपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल पर बातचीत धीमी आवाज में करने को कहा गया है। बोलते समय गलत भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अधिकारियों को कामकाज के दौरान मैसेज का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। मोबाइल व्यस्त होने पर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयीन फोन को तत्काल जवाब देना होगा। उन्हें वरिष्ठ अधिकारी के कक्ष में बैठक के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल टालना होगा। बैठक में मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ेगा। सरकारी कामकाज के लिए मोबाइल पर सोशल मीडिया का उपयोग करने के दौरान समय और भाषा पर ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत फोन आने पर कार्यालय के बाहर जाकर बात करनी होगी।


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