सरकार ने कर ली बोर्ड और आयोग को भरने की तैयारी

पटना

बिहार में लंबे समय से खाली पड़े कई आयोग बोर्ड और निगम के पदों को जुलाई महीने में भरा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद NDA के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक की नजरें इन पदों पर टिकी हुई हैं। खाली पड़े बोर्ड आयोग और निगम के पद कब भरेंगे, किनको कुर्सी मिलेगी ऐस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई बेताब है। सूत्र बताते हैं कि 15 जुलाई के पहले बिहार में खाली पड़े कई आयोग बोर्ड और निगम के पदों को भरा जा सकता है। इसके पीछे जो मकसद है वो है NDA की एकजुटता दिखाने से लेकर बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को खुश करना। दरअसल तेजस्वी यादव के दावे के बाद की दो-तीन महीने में बिहार में NDA की सरकार गिर जाएगी। इस बयान ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। इसी बीच खबर ये भी आ रही थी कि मुकेश सहनी और मांझी थोड़े नाराज चल रहे थे और इसका हवाला देकर महागठबंधन के नेता समय-समय पर NDA सरकार गिरने का बयान दे माहौल को गर्मा रहे थे। NDA के नेताओं की तरफ से भी तेजस्वी के बयान पर खूब पलटवार हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि NDA की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसी बीच सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जुलाई महीने में कभी भी लगभग तीन दर्जन के आसपास महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग और निगम को भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार में लगभग तीन दर्जन महत्वपूर्ण बोर्ड/आयोग और निगम खाली पड़े हैं। इसके साथ ही बीस सूत्री भी अभी खाली है। सूत्र बताते हैं कि बिहार में कुछ प्रमुख आयोग और निगम के खाली होने पर विकास से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं साथ ही विधानसभा चुनाव के समय से लेकर सरकार बनने के बाद NDA के महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में उन्हें भी बहुत जल्द संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ ही जिनकी नजर MLC की कुर्सी पर थी और नहीं मिली या फिर चुनाव हार गए उनके साथ-साथ जातीय समीकरण पर भी विशेष, ख्याल रखा जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भाजपा और JDU के बीच बराबर-बराबर बंटवारा हो सकता है और JDU अपने कोटे से HAM और भाजपा अपने कोटे से मुकेश सहनी को दे सकती है। जो फार्मूला विधानसभा चुनाव के वक्त हुआ था वही। यानी JDU के बीच 40=40 और मुकेश सहनी और मांझी की पार्टी को दस-दस प्रतिशत जगह मिल सकती है। आयोग के मेम्बर और बोर्ड के चेयरमैन का दर्जा राज्य स्तर के मंत्री के बराबर होता है और उन्हें भी लगभग वही सुविधा मिलती है। 2015 से बिहार में अधिकांश बोर्ड आयोग और निगम खाली पड़े हैं। कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग और निगम जो खाली हैं उनमें भोजपुरी अकादमी, महिला आयोग, महादलित विकास मिशन, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहित अन्य विभाग भी है।


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