कोरोना की वजह से दो दिन का सत्र

राज्यपाल के पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री का खुला पत्र  
कोश्यारी द्वारा उपस्थित तीनों मुद्दों का दिया जवाब


मुंबई

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की याद दिलाई थी, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मांगों पर कार्रवाई करने को कहा था। इस पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र भेजा है, जिसमें महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र की अवधि, विधानसभा अध्यक्ष चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दिए गए हैं।  

मानसून सत्र की अवधि पर मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विधानमंडल के दोनों सभागृहों की कामकाज सलाहकार समिति की 22 जून को बैठक हुई थी। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण फैलने की टास्ट फोर्स की चेतावनी और केंद्र के सावधानी बरतने की सलाह के बाद बैठक में संपूर्ण विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के बाद कामकाज सलाहकार समिति ने मानसून सत्र की अवधि 5 और 6 जुलाई 2021 तय की। अधिवेशन की अवधि तय करने का अधिकार कामकाज सलाहकार समिति को ही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर का आशंका प्रकट की है।  विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 और महाराष्ट्र विधानसभा के नियम 6 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। हालांकि इसके लिए कोई खास समय सीमा तय नहीं की गई है। कोविड-19 की वजह से अधिवेशन को लंबे समय तक आयोजित करना संभव नहीं था। महाराष्ट्र की नहीं, कई अन्य राज्यों में अल्पकालिक अधिवेशन आयोजित किए गए हैं, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झीरवल को इस पद का प्रभार दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में हाल ही में बजट सत्र भी आयोजित किया गया है। सरकार की इच्छा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (सिविल) की याचिका के आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जिला परिषदों एवं 27 पंचायत समितियों में पिछड़े वर्ग के निर्वाचित उम्मीदवारों को पुनः निर्वाचित करने के आदेश के अनुरूप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट से संक्रमण फैलने की आशंकाओं की वजह से सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से स्थानीय निकायों में उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध किया है और उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों की चिंता है और इसीलिए कुछ दिनों पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न स्थिति के स्थायी संवैधानिक समाधान के लिए अनुरोध किया है।


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