बिहार की पंचायतों को मिलेंगे 3900 करोड़

स्वच्छता, पानी जैसे कामों पर होंगे खर्च

पटना

छठवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2021-2022 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 3900 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। छठे राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि का 70% हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलेगा, वहीं शेष 30 में से क्रमशः 20-10 प्रतिशत राशि जिला परिषदों और पंचायत समितियों को भी दी जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद पंचायती राज विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। वित्त विभाग को इससे संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायती राज विभाग भी दिशा-निर्देश जारी करेगा। छठे राज्य वित्त आयोग के तहत इस वित्तीय वर्ष में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 3900 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसी का बंटवारा तीनों स्तर में किया जाएगा।

बता दें कि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वर्ष 2020-2025 तक के लिए की गई है। इसके पहले पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायतों को राशि दी जाती थी। पंचम आयोग के तहत ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच राशि का बंटवारा 70:20:10 अनुपात के आधार पर किया जाता था।

गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत भी इस साल 3900 करोड़ रुपए मिलने हैं1 इसमें 741 करोड़ की राशि राज्य को प्राप्त हुई है, जिसे जिलों को जारी कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत मिलने वाली कुल राशि का 70% ग्राम पंचायत 20% पंचायत समिति और 10% जिला परिषद को दी जाएगी।

 

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