पुलिस स्टेशन क्या बन गए हैं टॉर्चर सेंटर?: चीफ ज‌स्टिस


नई दिल्‍ली

पुलिस को अपने रवैये को ठीक करना होगा। उसकी छवि लोगों में अच्‍छी नहीं है। यहां तक भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने भी उसके तौर-तरीकों पर सवाल उठाया है। उन्‍होंने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा खतरा है। यहां तक कि जो लोग विशेषाधिकार वाले हैं उन्हें भी थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्‍शा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मानवाधिकार और शारीरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा देश के पुलिस स्टेशनों में है। चीफ जस्टिस रविवार को यहां नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्‍होंने NALSA के लिए 'विजन और मिशन स्‍टेटमेंट' के साथ मोबाइल ऐप लॉन्‍च किया। उन्होंने कहा कि हिरासत में प्रताड़ना और पुलिस की अन्य तरह की ज्यादती बड़ी समस्या है। हमारे समाज में यह सब अभी भी चल रहा है। चीफ जस्टिस बोले कि हाल की कई रिपोर्ट बताती हैं कि जो लोग विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें भी थर्ड डिग्री से नहीं बख्शा जा रहा है। रमना ने कहा कि पुलिस के अत्याचार को रोकने और उस पर नजर रखने के लिए लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। देशभर के थानों और जेलों में होर्डिंग लगाया जाना जरूरी है। न्याय तक पहुंच के लिए कमजोर वर्ग और रसूखदार लोगों के बीच के अंतर को खत्म करना होगा। 

देश में सामाजिक और आर्थिक विविधताएं हैं। लेकिन, यह सब लोगों के अधिकार से वंचित होने का कारण नहीं बन सकता। हमें सभी को इस बात के लिए सुनिश्चित कराना होगा कि हम उनके लिए खड़े हैं। समाज कानून के शासन से चलता है। इसके लिए जरूरी है कि उस खाई को पाट दिया जाए जो विशेष अधिकार वाले लोगों और गरीब के बीच में बना हुआ है। बतौर जूडिशियरी अगर आम नागरिकों के विश्वास को पाना है तो हमें यह बात तय करनी होगी कि हम उनके लिए मौजूद हैं। न्याय पाने का अधिकार सतत प्रक्रिया है। जो लोग हासिये पर हैं, वे लंबे समय तक सिस्टम से बाहर रहे हैं। लेकिन, भूतकाल भविष्य को तय नहीं करता। हमें समानता के लिए मिलकर काम करना होगा।


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