हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बड़े एक्शन की तैयारी

दोनों धड़ों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना

huriyat confrence

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में करीब दो दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे ‘हुर्रियत कॉन्फ्रेंस' के दोनों धड़ों पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हाल में की गई जांच से संकेत मिलता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के दोनों धड़ों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर-कानूनी संगठन है या बन गया है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को यूएपीए के तहत गैर-कानूनी घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को ‘कतई बर्दाश्त नहीं' करने की नीति के अनुरूप यह प्रस्ताव रखा गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन 1993 में हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तान समर्थक और जमात-ए-इस्लामी, जेकेएलएफ (जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट) और दुख्तरान-ए-मिल्लत जैसे प्रतिबंधित संगठनों समेत 26 समूह शामिल हैं। 


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