पेट्रोल-डीजल नहीं होगा सस्ता!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई वजह

nirmala sitharaman

नई दिल्ली

देश में पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दो टूक कहा कि अभी ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि पिछली यूपीए सरकार ऑयल बॉन्ड लेकर आई थी और सरकार को उसके ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है।

सीतारमन ने कहा कि सरकार पिछले 5 साल में ऑयल बॉन्ड के ब्याज के रूप में 70,195.72 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर चुकी है। अब भी सरकार को 2026 तक 37,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना है। ब्याज भुगतान के बावजूद 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मूलधन अब भी बकाया है। अगर सरकार पर ऑयल बॉन्ड का बोझ नहीं होता तो वह फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की स्थिति में होती।

यूपीए सरकार की चालबाजी

वित्त मंत्री ने कहा, 'यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी करके तेल की कीमतों में कमी की थी। मैं यूपीए सरकार की तरह चालबाजी नहीं कर सकती हूं। ऑयल बॉन्ड्स के कारण हमारी सरकार पर बोझ पड़ा है। यह वजह है कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि देश की कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए के आसपास है। देश में डीजल-पेट्रोल की कीमतों में पिछले 29 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली के बाजार में इंडियन ऑयल (IOC) के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। लेकिन बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद बीते 18 जुलाई से इसके दाम स्थिर हैं।


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