क्रीमी लेयर पर 'सुप्रीम' फैसला

supreme court

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्यों को सिर्फ आर्थिक आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 'क्रीमी लेयर' बनाने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारों पर 'क्रीमी लेयर' बनाई जा सकती है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की साल 2016 में जारी एक अधिसूचना को खारिज करते हुए 'क्रीमी लेयर' को फिर से परिभाषित करने के लिए कहा है।  जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस ने यह कहते हुए  हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना को खारिज कर दिया। इसमें सिर्फ आर्थिक आधार पर 'क्रीमी लेयर' निर्धारित की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह अधिसूचना, इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ है। 


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