एयर टैक्सी चलाने की तैयारी

air taxi

नई दिल्ली

केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर पांच कर दी है और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी है। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सियां ​​नजर आ सकती हैं। 

सिंधिया ने कहा कि रक्षा, गृह मंत्रालय और नागरिक उड्डयन प्रौद्योगिकी ब्यूरो ड्रोन रोधी तकनीक पर काम कर रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक स्तर पर एयर टैक्सियों पर रिसर्च और अविष्कार किया जा रहा है और कई स्टार्टअप भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं है जब टैक्सी, जैसे उबर आदि जिसे आप सड़कों पर देखते हैं, ड्रोन नीति के तहत आप इन्हें हवा में देखेंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि यह बहुत हद तक संभव है। बता दें कि बड़े ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क को कम करके 3000 रुपए और सभी श्रेणी के ड्रोन के लिए शुल्क 100 रुपए कर दिया गया है, जो 10 वर्ष तक वैध रहेगा। 


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