हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार

वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को लोकल में यात्रा की इजाजत क्यों नहीं?

bombay high court

मुंबई

जिन लोगों ने कोरोना रोधी वैक्सीन ले ली है, उन्हें मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? मुंबई उच्च न्यायालय ने यह सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि अगर संक्रमण रोधी टीके की खुराक लेने के बाद भी नागरिकों से घरों के अंदर रहने की उम्मीद की जाती है तो टीके की दोनों खुराक लेने का मतलब ही क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सूचना ठाकरे सरकार को दी है। मुंबई लोकल में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति देने के संदर्भ में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह सूचना दी। सोमवार को हुई इस सुनवाई में उच्च न्यायालय ने सरकार से टीकाकरण करवा चुके लोगों को मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति जल्दी देने पर गौर करने को कहा है। गुरुवार को फिर सुनवाई है। ऐसे में गुरुवार को आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। वकीलों के संगठन द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें वकीलों को मुंबई लोकल में यात्रा की छूट देने की अपील की गई थी। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मुंबई उच्च न्यायालय ने ठाकरे सरकार को यह सूचना दी है। वकीलों का कहना है कि कोर्ट में अब प्रत्यक्ष रूप से काम शुरू हो चुका है। ऐसे में वकीलों को कोर्ट में आने के लिए मुंबई लोकल की सुविधा दिलवाई जाए ताकि वो समय पर कोर्ट पहुंच सकें. वकीलों की इस मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यह जानकारी सरकार ने कोर्ट को दी है। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि किन वकीलों को छूट दी जाएगी, इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट बन कर मुख्यमंत्री को भेजा गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है।


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