अशोक राव बताएं मराठा आरक्षण देना है या नहीं?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दी चुनौती

chandrakant patil

मुंबई

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर बनी कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष और राज्य के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण से सवाल किया कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं?  

पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाने की वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने मराठा आरक्षण गंवा दिया और सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण लगातार मराठा आरक्षण के बारे में नए मुद्दे तलाश कर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब संविधान संशोधन के बाद राज्य को पूर्ण अधिकार मिलने के बाद वे 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को लेकर अड़कर बैठे हुए हैं। पाटिल ने चुनौती देते हुए कहा कि चव्हाण लगातार राज्य के कार्यों को पूरा करने के बजाय केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो अब यह स्पष्ट करें कि क्या आपकी सरकार वास्तव में मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहती है या नहीं?  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए गायकवाड आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, इसलिए मराठा समुदाय को तब तक आरक्षण देना संभव नहीं है] जब तक कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलती कि मराठा समुदाय पिछड़ा है। इसके बाद पचास प्रतिशत की सीमा का मुद्दा आता है। महाविकास आघाड़ी के नेता इस मुख्य जिम्मेदारी के बारे में बिना कुछ किए लगातार नए बहाने बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार मराठा समाज को पिछड़ा घोषित करने वाली रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी, तभी उसे अन्य मुद्दों को रखने का नैतिक अधिकार होगा।


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