ओबीसी को तोहफा

राज्यसभा में भी पारित हुआ आरक्षण बिल


नई दिल्ली

राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को भी खत्म करने की मांग की।

इससे पहले लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने जातिवार जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग की थी। मंगलवार को लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद उसे अनिश्चितकाल यानी अगले सत्र  तक के लिए स्थगित कर दिया है। सदन में लगातार जारी हंगामे के बीच ओबीसी बिल पर ऐसा पहली बार देखने को मिला, जब संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई और बिना किसी बाधा के कामकाज हुआ। दोनों ही सदनों से ओबीसी विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है।

 दोनों सदनों के किसी भी सदस्य ने इस बिल का विरोध नहीं किया।


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