मनपा चुनाव में 65 से 70 हिंदी भाषियों को कांग्रेस देगी टिकट : भाई जगताप

Bhai Jagtap

मुंबई

अगले साल फरवरी में होने वाले मुंबई मनपा चुनाव में कांग्रेस 65 से 70 सीटों पर हिंदी भाषियों को उम्मीदवार बनाएगी। 'हमारा महानगर' की 16वीं वर्षगांठ पर हीरानंदानी गार्डेंस, पवई स्थित ओमेगा हॉउस कार्यालय में सदिच्छा भेंट देने आए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि मनपा की सभी 227 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। हिंदी भाषी समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए मनपा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। जगताप ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदी भाषी, खासकर उत्तर भारतीयों को सम्मान देती आ रही है। पार्टी जब भी राज्य और मनपा की सत्ता में रही है, इस समाज से आने वाले प्रतिनिधियों को सत्ता में भागीदारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले मनपा चुनाव में हिंदी भाषी समाज इसको ध्यान में रखते हुए एकजुटता के साथ कांग्रेस का समर्थन करेगा। जगताप ने कहा कि मनपा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत मनपा की सत्ताधारी शिवसेना द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया जा रहा है. कांग्रेस हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती है।  साढ़े पांच लाख से अधिक लोग फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन उनके लिए मनपा कुछ कदम नहीं उठा रही है। इस मुद्दे पर हमारी पार्टी गंभीर है। मनपा की सत्ता में आने के बाद फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए पार्टी कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। 

कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी  

कोरोना काल के दौरान मुंबई सहित पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन केंद्र इसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। लॉकडाउन के कारण छोटे और मध्यम व्यापारियों के कारोबार बंद हो गए हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 

सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का कांग्रेस करती है विरोध 

केंद्र में यूपीए की तत्कालीन सरकार के 100 फीसदी एफडीआई का विरोध करने वाली भाजपा, मौजूदा समय में 100 फीसदी विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने की बात कर रही है। इससे केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र जनता को दिखाई दे रहा है। भाई जगताप ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों के किए जा रहे मुद्रीकरण का हमारी पार्टी विरोध करती है। देश की संपत्ति को बेचकर फंड जुटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो ठीक नहीं है। इसमें एयर इंडिया, बीपीएल जैसे कई कंपनिया शामिल है।


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