तालिबान को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन


नई दिल्ली

ब्रिटेन काबुल में नई सरकार के तौर पर तालिबान को मान्यता नहीं देगा। वहीं यूरोपीय संघ (ईयू) ने तालिबान के साथ सशर्त बातचीत के लिए मंजूरी दी है। उधर जर्मनी के नेताओं ने तालिबान के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोकि राब ने शुक्रवार को बताया कि वह अफगानिस्तान का सामाकि और आकि ताना-बाना टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के सहयोग के नि 15 हजार लोगों को किलने का प्रबंध नहीं हो सकता है।

डोकि राब ने कहा कि हमारा रुख यही होगा कि तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, लेनि उससे प्रत्यक्ष बातचीत करके राहत कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि कड़ी शर्तों के साथ तालिबान से संपर्क बनाएंगे, लेनि इसका मतलब यह नहीं है कि वह नई अफगान सरकार को मान्यता देंगे। अफगानी आबादी का साथ देने के लिए वहां की मौजूदा सरकार से संपर्क साधना जरूरी है।

रूस चाहता है शांत-लोकतांत्रिक अफगानिस्तान

 उधर, भारत के लिए रूस के राजदूत किलाइ कुदाशेव ने कहा है कि शांतिपूर्ण और लोकतांकि अफगानिस्तान के लिए रूस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं भारत ये भावनाएं साझा कर सकता है। यह  भावनाएं हमारे द्विपक्षीय सहयोग और समूहों में साफ दिखती है।

पाकिस्तान की धमकी

अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान ने दुनिया को आगाह किया है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान का पक्ष लेते हुए कहा कि दुनिया अफगानिस्तान को इस मुश्किल दौर में अकेला नहीं छोड़े। उन्‍होंने कहा कि इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं।  अफगानिस्तान के हालात नहीं सुधरे और उसे अंतर्राष्‍ट्रीय बिरादरी से मदद नहीं मिली तो यहां गृ‍ह युद्ध हो सकता है।  ऐसे हालात में आतंकवादी संगठन यहां फिर अपना किना बना सकते हैं। उन्होंने इसके लिए अमेकि रवैये को भी गैर जिम्मेदार बताया। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि 1990 के दशक में भी अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया गया था। उस वक्‍त गंभीर परिणाम सामने आए थे। अफगानिस्‍तान में एक बार फिर वही हालात सामने हैं। उन्‍होंने कहा कि दुनिया को पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। अगर इस बार ऐसा हुआ तो वहां फिर आतंकी पनाहगाहें बन जाएंगी और इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया के सामने इस मामले में कई किल्प हो सकते हैं।


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