गुजरात सरकार बनाए पार्किंग नीति : कोर्ट


नई दिल्ली

सार्वजनिक पार्किंग नहीं होने की वजह से यातायात की समस्या पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा है कि एक पार्किंग नीति बनाई जाए, जो सभी नगर निकायों के लिए बाध्यकारी होगी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मॉल और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं होने की वजह से लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने को मजबूर हैं। पीठ ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गुजरात के महानगरों में यातायात की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि सार्वजनिक पार्किंग का अभाव है और यहां तक मॉलों और अन्य बाजारों में पर्याप्त पार्किंग नहीं है। लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को बाध्य हैं। राज्य सरकार की ओर से कोई एक समान नीति या दिशा-निर्देश या अधिसूचना जारी नहीं की गयी है।


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