सरकार जल्द लाएगी नई सहकारिता नीति : शाह


नई दिल्ली

केंद्र सरकार जल्द नयी सहकारिता नीति लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। आम बजट-2021 में सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अमित शाह ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन आज अधिक प्रासंगिक है और सहकारी संस्थाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है और सहकारी क्षेत्र इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड और कृभको द्वारा किया गया है। शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा। शनिवार को मंत्रालय के प्रवक्ता ने इससे पहले संवाददाताओं से कहा था, ‘यह पहला बड़ा कार्यक्रम है, जहां मंत्री सहकारिता संगठनों को संबोधित करेंगे तथा सरकार के दृष्टिकोण को साझा करेंगे और देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए रोडमैप की रूपरेखा बताएंगे। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका होगा जहां सहकारिता संगठनों के सदस्य इस क्षेत्र के लिए सरकार की योजना के बारे में सीधे मंत्री से सुनेंगे।

इस आयोजन में आठ करोड़ से अधिक लोग डिजिटल तरीके से भाग लेंगे. इफको के एक अधिकारी ने कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ग्लोबल) से जुड़े 110 देशों के करीब 30 लाख सहकारी संगठनों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. इफको ने पहले एक बयान में कहा था कि यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर भारतीय सहकारिता को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ उद्देश्य को साकार करने की दिशा में भी काम करेगा. 


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