रश्मि शुक्ला मामले में राज्य सरकार का हलफनामा

मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल की है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को कथित अवैध फोन टैपिंग और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने के मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। इसलिए वह इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग नहीं कर सकती हैं। अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया है कि जांच केवल इस बात से संबंधित है कि कैसे संवेदनशील और गोपनीय जानकारी राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) से तीसरे व्यक्ति को अनधिकृत रूप से मिली, जिसका उक्त दस्तावेजों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा इसमें दावा किया गया है कि यह मामला किसी भी तरह से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से जुड़ा नहीं हैं।


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