कम नहीं हों राज्यों के अधिकार: अजित पवार

आज जीएसटी काउंसिल की बैठक । चर्चा हुई तो रखेंगे राज्य की भूमिका

ajit pawar

मुंबई 

जीएसटी काउंसिल की 17 सितंबर को होने वाली बैठक के एक दिन पहले राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्र के टैक्स लगाने का काम करना चाहिए, लेकिन राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कम नहीं करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी काउंसिल में राज्यों के अधिकार कम करने की बात उठी तो वहां वे अपनी भूमिका रखेंगे।

शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने की संभावना पर विचार होने की संभावना है। अजित पवार ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी लगाकर एक प्रकार का टैक्स लगाने की चर्चा शुरु है, लेकिन इस पर अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है, हालांकि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुई तो राज्य सरकार की भूमिका रखी जाएगी। वित्त विभाग की क्या भूमिका होगी, यह स्ट्रेटजी तय है और वहीं यह रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के बारे में वन नेशन वन टैक्स का कानून बनाते वक्त केंद्र सरकार ने संसद में जो-जो आश्वासन दिए थे, वे पूरे होने चाहिए। अभी तक पिछले आश्वासन के मुताबिक हमारे हक के जीएसटी के 30 से 32 हजार करोड़ रुपए कल तक नहीं मिले तो और यह आंकड़ा हर महीने आगे बढ़ता जाएगा, इसकी वजह यह है कि महीने में जीएसटी की रकम अधिक आई तो आंकड़ा कम होता है, नहीं आती तो आंकड़ा बढ़ जाता है।  उन्होंने कहा कि मंगलवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ, सलाहकार, सदस्य की पूरी टीम आई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री, मैंने तथा बाला साहेब थोरात व मुख्य सचिव सहित पूरी टीम ने उनसे चर्चा की। इस दौरान राज्य की समस्याओं, जीएसटी के बारे में राज्य की भूमिका नीति आयोग के सामने रखी गई और शुक्रवार को भी राज्य की तरफ से भूमिका सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और उत्पाद शुल्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में कर एकत्र किया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर टैक्स जीएसटी से वसूला जाता है, इसलिए अजित पवार ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जो तय किया गया है, उसे जारी रखें। 


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