सरकार ने आईटी नीति के लिए मांगे इनपुट

मुंबई 

महाराष्ट्र में आइटी सेक्टर के लिए एक बेहतर नीति बनाने  की तैयारी की गयी है। इस सिलसिले में आइटी और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने नैसकॉम, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन पुणे (एसईएपी) और अन्य उद्योग संघों से अनुरोध किया है कि वे  जिलावार डेटाबेस बनाने में राज्य सरकार की मदद करें। आनंद देशपांडे की अपील का जवाब देते हुए पाटिल ने ट्विट किया कि राज्य सरकार सुझावों के प्रति खुला रवैया रखती है।  उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार अच्छी तरह से सुसज्जित नोडल केंद्र शुरू करने की योजना बना रही है और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए विचारों का स्वागत है। एक प्रमुख समाचार पत्र में अपने लेख में, उद्योगपति आनंद देशपांडे ने सुझाव दिया था  कि राज्य सरकार को टियर-2 और टियर-3 शहरों और कस्बों को इस तरह से विकसित किया जाये कि वे वर्क फ्रॉम होम जनादेश में कर्मचारियों को वहाँ से काम करने के लिए आकर्षित करें।  उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आइटी उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को इस कार्यबल को बनाए रखने के लिए इन टियर- 2 और टियर- 3 शहरों में उनके कॉर्पोरेट कार्यालयों के शहरों में सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

  जवाब में मंत्री ने कहा , "सरकार छोटे शहरों और आइटी क्षेत्र के लिए आदर्श शहरों के विकास के उनके विचार का समर्थन करने वाले सुझावों के लिए खुली है।


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