टेलीकॉम सेक्टर को केंद्र का तोहफा

बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100% विदेशी निवेश


नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स के क्षेत्र में कई बड़े फैसले किए गए। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI को भी मंजूरी मिल गई है। इस सेक्टर में नौ बड़े संरचनात्मक बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए 26,058 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इसमें से 25,938 करोड़ रुपए ऑटो मोबाइल सेक्टर का दिए जाएंगे। 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री को दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने का फैसला किया है। AGR की परिभाषा को बदलते हुए इससे गैर टेलीकॉम रेवेन्यू को बाहर किया जाएगा। AGR में ब्याज को कम करके 2% सालाना किया गया है। इसके अलावा इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी।

KYC नियमों में बदलाव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI को मंजूरी दे दी गई है। KYC प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी। नया सिम लेते वक्त अब सिर्फ सेल्फ KYC करना होगा। पोस्टपेड से प्रीपेड या प्रीपेड से पोस्टपेड कराने में अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए डिजिटल KYC मान्य होगा। सिम लेते वक्त दिए गए डॉक्युमेंट्स, जो वेअरहाउस में हैं उन्हें भी डिजिटलाइज्ड किया जाएगा।


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