नीति आयोग के समन्वय से करेंगे राज्‍य का विकास: ठाकरे


मुंबई 

मंगलवार को सहयाद्रि  गेस्ट हाउस में नीति आयोग के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की तरफ से लंबित कई अहम मसलों को उठाया। बैठक में जीएसटी रिफंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कांजूर मार्ग मेट्रो डिपो, धारावी पुनर्विकास के लिए रेलवे भूमि अधिग्रहण, दिघी बंदरगाह विकास, रक्षा विभाग से जुड़े भूमि विकास जैसे 41 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को देश में नंबर वन बनाने के लिए नीति आयोग के साथ समन्वय कर कदम उठाए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग के सदस्यों ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को शीघ्रता से सुलझाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति और कोविड संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। बैठक में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्‍व मंत्री बाला साहेब थोरात भी उपस्थित थे। प्रारंभ में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य रमेश चंद, मुख्‍य कार्यकारी अधिकार अमिताभ कांत ने उद्योग, कृषि, सिंचाई, आधारभूत सुविधा, स्वास्थ्य, सामाजिक योजना क्षेत्रों में महाराष्‍ट्र के गतिमान विकास को लेकर सुझाव रखे। बैठक का सूत्र संचालन मुख्‍य सचिव सीताराम कुंटे ने किया तथा अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती सहित अन्य विभागों के सचिव ने अपना प्रस्‍तुतीकरण पेश किया।

जीएसटी, ईंधन उपकर पर दिलाया ध्यान

राज्य के जीएसटी रिफंड की बकाया रकम 30,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। आने वाले समय में यह 50 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर बढ़े सेस के माध्‍यम से केंद्र सरकार ने राजस्‍व अर्जित किया है, लेकिन इससे राज्‍य को कोई फायदा नहीं हुआ है, इसकी तरफ मुख्‍यमंत्री ने ध्‍यान आकृष्‍ट कराया।      

 कांजूर मार्ग मेट्रो डिपो पर आयोग सकारात्मक

बैठक में केंद्र के पास लंबित कई अहम मुद्दों को राज्य सरकार ने उठाया। नीति आयोग ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जाएगा और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।


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