मतदाताओं के सत्यापन के लिए हर पंचायत को वाई-फाई

मुजफ्फरपुर

बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी पंचायत भवन के अलावा नजदीक के कुल 45,250 गांवों में इंटरनेट के लिए वाई-फाई सुविधा बहाल की जाएगी। इसके जरिए बूथों पर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसलिए इस सुविधा को चुनाव आयोग ने आवश्यक रूप से बहाल करने का आदेश दिया है। प्रथम चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके मतदान के दिन तक मतदान वाले जिलों में यह सुविधा बहाल कर देनी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को इस व्यवस्था को बहाल कराने का आदेश दिया है। सचिव ने कहा है कि इस संबंध में आयोग ने आईटी मंत्रालय, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड व तकनीकी टीम बेल्ट्रॉन को निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी विद्यालयों को यह सुविधा उपलब्ध करानी है। इसके तहत स्कूलों को एफएफटीएच कनेक्शन देना है व ई-गर्वनेंस सर्विसेज के माध्यम से सभी सरकारी संस्थानों को एक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट उपलब्ध कराना है। आयोग ने कहा है कि यह सुविधा बहाल होनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि चुनाव के दौरान मतदाताओं की बायोमीट्रिक व आधार से पहचान की जानी है।

पंचायत चुनाव के लिए इस बार राज्य में कुल 1,13,891 बूथ बनाए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में सभी बूथों पर वाई-फाई कनेक्शन की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पंचायत में वाई-फाई कनेक्शन पहुंचा दिया जाए व जितने बूथ इससे कनेक्ट हो सके, वहां मतदाताओं के सत्यापन के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम लगा दिया जाए। इतना ही नहीं जहां बायोमीट्रिक सिस्टम लगाना संभव नहीं हो पाएगा, वहां आधार कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। वैसे सरकारी एजेंसी की तैयारी है कि कुल 1,13,891 बूथों में से कम से कम 10 फीसदी बूथों पर बायोमीट्रिक सिस्टम या आधार वेरीफिकेशन की व्यवस्था की जा सके।


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