गैर कृषि विद्यालयों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ

मुंबई

गैर कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 50 महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर 7वें वेतन आयोग लागू करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। सरकार के इस निर्णय से 562 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. निर्णय लागू होने के बाद कर्मचारियों पर 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक लगभग 52.74 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है, जबकि 1 अप्रैल 2019 से अगले वार्षिक भुगतान के लिए 80.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 


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