बीडीडी चाल के निवासियों को सरकार ने दी राहत

मुंबई

बीडीडी चाल में रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने घर के साथ अब स्टांप ड्यूटी में भी राहत दिया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बीडीडी चाल निवासियों को आश्वासन दिया था कि उन्हें 500 वर्ग फुट का घर देने के साथ ही केवल एक हजार रुपए की स्टांप ड्यूटी भरनी पड़ेगी. सरकार ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. बीडीडी चाल पुनर्वास परियोजना एशिया की सबसे बड़ी पुनर्वास परियोजना बताई जा रही है. राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि म्हाडा के निवासियों को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जा रही है. हालांकि कमर्शियल गालों को स्टांप ड्यूटी में छूट देने का कोई जिक्र नहीं है. 

करीब 92 एकड़ जमीन पर बीडीडी चाल 

मुंबई में चार स्थानों वर्ली, एन.एम. जोशी मार्ग, परेल, नायगांव और शिवड़ी में लगभग 92 एकड़ भूमि पर बीडीडी की 207 चालें हैं. इनके पात्र निवासियों को घर के साथ अब स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दी गई है.  160 वर्ग फुट के घरों में पीढ़ियों से रह रहे हजारों निवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 500 वर्ग फुट का फ्लैट मुफ्त मिलेगा. बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना में वर्ली में सबसे अधिक 121 चालों में 9,689 पुनर्वास फ्लैट (आवासीय 9394 + अनिवासी 295) का निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना में ग्राउंड+ 40 मंजिलों के साथ 33 इमारतों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही अस्पताल, छात्रावास, स्कूल, जिमखाना आदि सुविधाओं के लिए अलग-अलग भवनों का निर्माण किया जाएगा।


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