टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत


नई दिल्‍ली

सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव पर रोक लगा दी है। 31 अगस्त को सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बदलाव किया था। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने विदेशी कंपनियों को घरेलू कंपनियों के बराबर दर्ज दे दिया गया था। इसे लेकर टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों ने काफी विरोध जताया था। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सरकारी इकाइयों के लिए स्थानीय विनिर्माताओं से खरीदे जाने वाले दूरसंचार उपकरणों की सूची का विस्तार करने संबंधी अपने आदेश को फिलहाल रोक दिया। DoT ने जारी अपने आदेश में एसडी-वान राउटर और स्विच समेत दो दर्जन अन्य दूरसंचार उपकरणों को स्थानीय निर्माताओं द्वारा खरीदे जाने वाली सूची में शामिल किया था। इनका उपयोग दूरस्थ शाखाओं और डेटा केंद्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है। विभाग ने इसके अलावा इन उपकरणों के उपयोग के लिए आयात किये जाने वाले घटकों की अनुमति दे दी थी। अधिसूचना में कहा गया, दूरसंचार विभाग द्वारा 31 अगस्त 2021 को जारी किये गए आदेश को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। विभाग ने हालांकि इस फैसले को टालने का कारण नहीं बताया। विभाग ने अपने 31 अगस्त के आदेश में कहा था कि केवल स्थानीय विनिर्माताओं से खरीद वाली निविदाओं को अनुमति दी जायेगी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा मौजूद है। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने घरेलू विनिर्माताओं को प्राथमिकता देने के आदेश का जिक्र जरूर किया, लेकिन उन्होंने विशिष्ट रूप भारतीय कंपनियों से खरीद के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि केवल ‘मेक इन इंडिया’ कंपनियों को उपकरण की पेशकश करने के अनिवार्य नहीं होने से वैश्विक कंपनियों को भी निविदा में भाग लेने की अनुमति मिली। इससे आदेश के मूल उद्देश्य का पालन नहीं हुआ।


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