बिना इंटरनेट होगा डिजिटल पेमेंट


नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट पेश की। बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन डिजिटल पेमेंट की दुनिया को बदलने का एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते वक्त कहा कि देश में अब बहुत जल्द बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा। इसका मकसद सुदूर या इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच से दूर इलाकों में लोगों को डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा देना है। साथ ही इससे इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में मदद मिलेगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब रिजर्व बैंक की योजना ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए एक रूपरेखा बनाने की है।

IMPS की लिमिट बढ़ी

इतना ही नहीं रिजर्व बैंक ने IMPS से होने वाले ऑनलाइन पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। पहले IMPS से दो लाख रुपए तक का ही पेमेंट किया जा सकता था, लेकिन अब इससे पांच लाख रुपए तक का पेमेंट किया जा सकेगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा बैंक से रिटेल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को होगा।

नहीं बदला रेपो रेट

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा कमिटी की बैठक समाप्त होने के बाद रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को चार फीसदी और रिवर्स रेपो रेट को 3.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। ये लगातार 8वीं बार है जब रिजर्व बैंक ने अपनी इन नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ रिजर्व बैंक का कहना है कि वो मौद्रिक नीति को लेकर अपना लचीला रुख बनाए रखेगा। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि देश में महंगाई की दर 2021-22 में 5.1% रहेगी। ये उसके पिछले अनुमान 5.7% से कम है। इसी तरह खुदरा मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 5.3% रहेगी,  जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में खुदरा महंगाई के 5.9% की जगह 5.1% पर रहने और अक्टूबर-दिसंबर में 5.3% के बजाय 4.5% पर रहने की उम्मीद है। जनवरी-मार्च में ये 5.8% पर रह सकती है।

9.5% रहेगी जीडीपी ग्रोथ

इसी के साथ रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अपने अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक का मत है कि ये 9.5% के स्तर पर बनी रहेगी। MPC ने जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधित करते हुए 7.3% के बजाय 7.9% कर दिया है।


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