ब्रिटेन पर भारत की जवाबी पाबंदी

ब्रिटिश नागरिकों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य, RT-PCR टेस्ट भी जरूरी


नई दिल्ली

टीका प्रमाणन के मुद्दे पर भारत ने ब्रिटेन से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ भी जवाबी कदम उठाने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया कि भारत का नया नियमन चार अक्टूबर से प्रभावी होगा और यह ब्रिटेन से आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों पर यह लागू होगा। भारत ने ब्रिटेन को करारा जवाब दिया है। ब्रिटेन के साथ भारत ने 'जैसे को तैसा' वाला व्यवहार किया है। भारत ब्रिटिश नागरिकों के लिए अपने यहां आने पर वैसा ही नियम लगाने जा रहा है जैसा कि ब्रिटेन ने भारतीयों के लिए लगाया है। 

दरअसल, टीका प्रमाणन के मुद्दे पर भारत ने ब्रिटेन से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ भी जवाबी कदम उठाने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार ब्रिटेन से आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को अब भारत में दस दिन तक क्‍वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ उनको आरटी-पीसीआर जांच कराना भी अनिवार्य किया गया है।

यह नियम होंगे लागू

जानकारी के मुताबिक चार अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन पर आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी, चाहे उन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक ले रखी हो या नहीं। इससे साथ ही ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को टीकाकरण कराने के बावजूद, अपने आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। चार अक्टूबर से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर पर या गंतव्य स्थल पर पृथक-वास में रहना होगा।

ब्रिटेन का नियम भेदभावपूर्ण: सरकार

इससे पहले सरकार ने कहा कि भारत का मानना है कि यहां कोविशील्ड टीका लगवाने वालों के लिए 10 दिन के पृथकवास का ब्रिटेन का नियम भेदभावपूर्ण है और नई दिल्ली के पास भी इसी तर्ज पर जवाबी कदम उठाने का अधिकार है। साथ ही उम्मीद जतायी कि जल्द ही इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा। ब्रिटेन के नए यात्रा नियम को लेकर देश में उठे रोष के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहां प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। एक सवाल के जवाब में भूषण ने कहा कि  हमारा मानना है कि चार अक्टूबर से जो व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है, वह भेदभावपूर्ण तरीका है। दोनों पक्षों में वार्ता जारी है और हमें भरोसा है कि जल्द ही समाधान निकल आएगा। हमें भी इसी तरह के जवाबी व्यवहार का अधिकार है।


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