खुलेंगे अमीरों की काली कमाई के राज

पनामा पेपर्स लीक के 5 साल बाद अब पेंडोरा पेपर्स  


लंदन

2016 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) ने पनामा पेपर्स लीक किए थे। तब दुनिया को पता लगा था कि पनामा जैसे टैक्स हेवन्स देशों में अमीर लोग किस तरह अपनी काली कमाई इन्वेस्ट करते हैं। अब पनामा को ही लेकर पेंडोरा पेपर्स जांच के दस्तावेज सामने आने वाले हैं। इन्हें भी ICIJ ने तैयार किया है। माना जा रहा है कि एक या दो दिन में पत्रकारों की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

पनामा की साख पर फिर आंचः मध्य अमेरिकी देश पनामा को टैक्स हेवन्स कंट्रीज में गिना जाता है। यह अमीर लोग पैसे देकर नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नियम और कानून बेहद आसान हैं। 2016 में पनामा पेपर्स लीक सामने आया था। इसे भी ICIJ ने ही लीक किया था। भारत समेत दुनिया के कई देशों के अमीरों के नाम सामने आए थे। अब पेंडोरा पेपर्स सामने आने वाले हैं।

लेटर जारीः पनामा सरकार को डर है कि पेंडोरा पेपर्स की वजह से दुनिया में उसकी छवि को फिर गहरा धक्का पहुंच सकता है। यही वजह है कि उसने एक लीगल फर्म के जरिए ICIJ को यह पेपर जारी न करने के लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया है। लेटर में कहा गया है- इन ताजा दस्तावेजों का जारी होना पनामा के बारे में फिर गलत धारणा बनाएगा। इससे पनामा और इसके लोगों को नुकसान होगा।

कैसे हुई ये जांचः ICIJ ने सोशल मीडिया पर बताया- हम अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक जांच से संबंधित दस्तावेज जारी करेंगे। इसके लिए दुनियाभर में 12 करोड़ दस्तावेजों की जांच की गई है। 117 देशों के 600 जर्नलिस्ट्स इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए। पनामा सरकार का कहना है कि उसने निवेश से संबंधित कई सुधार किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि यूरोपीय यूनियन ने अब भी पनामा को टैक्स हेवन देशों की लिस्ट में रखा है। पनामा सरकार कहती है कि 5 साल में उसने 3 लाख 95 हजार कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किए हैं।

 ​पनामा के बारे में कहा जाता है कि यह फर्जी कंपनियां (शेल कंपनियां) बनाई जाती हैं और इनका इस्तेमाल संबंधित देशों में टैक्स चोरी के लिए किया जाता है।


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